काठमाडौ । पछिल्लो ११ महिनादेखि जारी रहेको नेकपा एकताको गतिरोध किनाराको नजिक पुगेको छ । विष्णु पौडेलले मध्यमार्गी प्रस्तावमा नेताहरूबीच सहमति जुटेपछि सहमतिको वातावरण अनुकुल देखिएको हो । राजकीय, सांसद्, राजनीतिक नियुक्तिमा भएकाले पनि जिल्ला अध्यक्ष बन्न पाउने नीतिगत सहमतीपछि नेकपाको गतिरोध किनारा लाग्ने आशा जगाएको पौडेलले बताए ।
नेकपा निकट स्रोतका अनुसार महासचिव पौडेल सुरूदेखि नै जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला अध्यक्ष बनाउनपर्ने तर्कमा उभिँदै आएका थिए । पार्टी अध्यक्ष, सचिवालय सदस्य दोहोरो जिम्मेवारीमा हुनु हुने तर सांसद् बनेकै आधारमा जिल्ला अध्यक्षहरूलाई रोक्दा न्यायसंगत नहुने भन्दै उनले सचिवालयमा कुरा राख्दै आएका थिए ।
पौडेलको प्रस्तावमा नेताहरू सहमत थिएनन् । गण्डकी र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्ज समेतको भारी बोकाइएपछि नेता नेपाल रुष्ट बनेका थिए । र, उनले एक व्यक्ति एकपद र जिम्मेवारी बाँडफाँटको मापदण्ड वरीयता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर, ओली पक्ष आफ्नो अडानमा टसको-मस नभएपछि र एकता प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेपछि नेपाल पौडेलको तर्कमा सहमत हुन पुगेको बताइएको छ ।
स्रोतले जनाए अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ४५ र ३२ जिल्ला भागवण्डा गर्ने सहमति भइसकेको छ । एमालेले पाउन जिल्लामा साविककै अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने र माओवादी केन्द्रले पाएका ठाउँमा पनि त्यसैगरी एकता टुंग्याउने सहमति नेताहरूको बीचमा भएको छ ।
“माओवादी केन्द्रमा कुनै पनि मापदण्डले काम गर्दैन । ठूला भएकाले प्रचण्डको निर्देशन नै त्यहाँ हुबहु लागु हुन्छ,” पूर्व-एमालेका नेता बताउँछन् । स्रोतका अनुसार मंसिर-पुस भित्रै जिल्ला अधिवेशन गर्नेगरी तत्कालका लागि एकता टुंग्याउने सहमति भएको छ ।
नेकपाको धारा २९ ले जिल्ला कमिटीको संख्या निर्धारण गरेको छ । भूगोलका जिल्ला कमिटी– १२५ (प्रदेश कमिटीका सदस्यबाहेक) बनाउने र आवश्यक भएमा एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर १० का दरले सदस्य थप्न सकिने प्रावधान छ ।
यसर्थ नेकपाको काठमाडौं जिल्ला कमिटी २२५ सदस्यीय हुनेछ । नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४४५ सदस्यीय भएकाले १५० सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्न सकिने छ । ५५ र ४५ प्रतिशत भागवण्डाको आधारमा पोलिट्ब्युरो टुंग्याउन लागिएको नेकपाका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।
