काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ७८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । 

अन्तिम दिन हिजो असार २४ गतेसम्म सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीका रूपमा रामेश्वर खनाल र हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हाले पनि अपेक्षाअनुसार खर्च हुन सकेन । 

विशेष गरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असार २४ गतेसम्म १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब ४० प्रतिशत मात्र हो । चालु खर्चतर्फ भने अपेक्षाकृत उच्च प्रगति देखिएको छ । 

सरकारले चालुतर्फ विनियोजन गरेको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजनको ८७.२५ प्रतिशत हो । चालु खर्चमा मुख्यतः कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा नियमित सरकारी दायित्वहरू समावेश हुने भएकाले यो शीर्षकमा खर्च सामान्यतया उच्च रहने गर्छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।

बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालनका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा असार २४ गतेसम्म ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको छ । यो लक्ष्यको ९०.१७ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको देखिन्छ । 

विशेष गरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतमै सीमित रहँदा सरकारी आयोजनाको कार्यान्वयन र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको संकेत देखिएको छ ।