काठमाडौँ । काठमाण्डौ उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएपछि सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन पहल थालेको छ ।

नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ग्यासको कोटा बढाउन माग गरेको जनाएको छ । यसअघि मासिक झण्डै ४९ हजार ५ सय मेट्रिक टन ग्यास माग गर्दै आएकोमा बढीमा ४५ हजार मेट्रिक टन मात्रै आयात हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय बजारमा अभाव बढेपछि निगमले झण्डै ५५ हजार मेट्रिक टन ग्यास माग गरेको छ ।

यसैबीच देशभर ग्यासको अभाव बढेपछि सरकारले अनुगमन तीव्र पारेको छ । गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाण्डौका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको छ । ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ ।

बजारमा ग्यास अभावको मौका छोपेर कालोबजारी गर्नेहरूविरुद्ध देशका विभिन्न जिल्लामा कारबाहीसमेत शुरु भएको छ । बाँकेको नेपालगञ्जमा ग्यास लुकाएको आरोपमा एक किराना पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा नेपालगञ्ज–११ मा रहेको शङ्कर दयाल बद्रीप्रसाद प्रोभिजन स्टोरमा १३ वटा ग्यास सिलिन्डर लुकाएर राखिएको अवस्थामा भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जरिवाना गरिएको हो  ।

त्यस्तै, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–२ दुवाकोटबाट ग्यास कालोबजारी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा पनि तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा ग्यास बिक्री गरेको आरोपमा एक व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । रसुवाको धुन्चे बजारमा पनि ग्यास लुकाएर बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको गुनासो आएपछि बजार अनुगमन गरिएको छ ।

धनकुटामा पनि ग्यासको अभाव बढेपछि प्रशासन र प्रहरीले डिलर तथा बिक्री केन्द्रमा छड्के अनुगमन शुरु गरेका छन् । बागलुङमा सडकबाट ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था हटाएर अब आधिकारिक डिलरमार्फत नै वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैबीच, पर्याप्त ग्यास आयात भइरहेको भन्दै ग्यास उद्योग संघले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर सञ्चित नगर्न आग्रह गरेको छ । अभाव हुने डरले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेपछि बजारमा थप चाप परेको भन्दै संघले संयमित हुन आग्रह गरेको हो ।

सरकारले उपभोक्तालाई आधिकारिक डिलरबाट तोकिएको मूल्यमा मात्रै ग्यास खरिद गर्न र अभावको नाममा हुने कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ ।