Kakani Khabar add
Kakani Khabar add
Kakani Khabar add

निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

Main News Image
Kakani Khabar add

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।


सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।


सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।


मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले निजी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गैरकानूनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

Kakani Khabar add

सम्बन्धित खबर

तीनपिप्ले–गल्छी सडकको स्तरोन्नतिको माग गर्दै काठमाडौमा धर्ना

काठमाडौं । ककनी गाउँपालिका तथा बेलकोटगढी नगरपालिकाका स्थानीय नागरिकहरूले वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको तीनपिप्ले–गल्छी सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम आयोजना गर...

धुन्चेमा अलपत्र यात्रुलाई स्थलमार्गबाट उद्धार गर्न सुरु

रसुवा । यही भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण धुन्चेमा अलपत्र व्यक्तिलाई स्थलमार्गबाट पनि उद्धार गर्न सुरुआत गरिएको छ ।

धुन्चेमा रहेका तीर्थयात्री, पर्यटक एवं सर्वसाधारणलाई बागमती प्रदेश सरकारले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी काठम...

गाडीमा ‘ओभरलोड’ नियन्त्रण गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले सडक तथा पुलको संरक्षणका लागि मालवाहक गाडीको भारवहन क्षमतामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।


क्षमताभन्दा धेरै ‘’लोड बोकेर सडक र पुलमा क्षति पुर्‍याउने मालवाहक गाडीलाई प्रतिपटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी स...

भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ सय ६९ जना पुग्यो

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदी र र त्यसभन्दा तल त्रिशूलीमा बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ सय ६९ जना पुगेको छ ।


नेपाल प्रहरीका अनुसार आज चौथो दिनको खोजमा समेत गरी कुल ६ सय ६९ वटा शव भेटिएको हो ।


यस्तै अहिलेसम्म द...

मिटरब्याजसम्बन्धी सबै आयोगका प्रतिवेदन तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजबारे विगतका प्रतिवेदनहरू तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।


आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन ग...

साउनभित्र दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात हुन्छ:कृषि मन्त्रालय

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आउँदो साउन महिनाभित्र झण्डै दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ । 


मुख्यबाली धानका लागि थप आवश्यक पर्ने मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले व...