काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, २०८३ बहुमत र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ सभाबाट पारित भएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले घोषणा गर्नुभयो । 

आर्थिक विधेयक २०८३ माथि सातवटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको थियो भने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि तीन वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको थियो ।

दुवै विधेयकमाथि परेका संशोधनहरू मध्ये अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्वीकार गर्नुभएका प्रस्ताव बाहेक संशोधन कर्ता सांसदहरुले फिर्ता नलिनु भएका अन्य प्रस्तावहरू सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत ऐतिहासिक रुपमा कर सुधारका प्रस्तावहरू गरिएको बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले प्रस्ताव गरेको निजी विद्यालयको शुल्कमा तीन प्रतिशत लाग्ने कर गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित नभई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन ल्याएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च नभएका भन्दै पूँजीगत खर्च कम हुने वर्तमान अवस्थामा आगामी वर्षबाट सुधार हुने र नतिजा देखिने गरी बजेट आएको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले विधेयकले विभिन्न २० शीर्षकमा कर लिने व्यवस्था गरे पनि आयकर छुटेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने, करका दायराहरू सरल र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

पुँजीगत खर्च न्यून विनियोजन गरेर चालु खर्च वृद्धि गर्दा मुलुकको विकास प्रयास प्रभावित हुने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिने करको दर हेरफेरलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक माथिको दफावार छलफलमा उठेका विषयमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विदेशी ऋण निश्चित आयोजना र पूर्वाधार विकासका लागि नै आउने र त्यसमा नै केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक ऋणपनि देश भित्र नै विद्युत् आयोजना, आफ्नै खर्चमा पनि ठूला आयोजनामा गरिरहेको र उत्पादनमूलक गतिविधिहरूमा नै लगाएको र लगाउने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋणहरू आफै स्वचालित ढंगले तिर्न सक्ने दक्षता बनाउनुपर्ने भन्दै ऋणले आर्थिक सामर्थ्य र आर्थिक गतिविधि बढाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

छलफलमा सांसदहरुले ऋणलाई खर्च गर्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने, पुजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा प्रयोग गर्नुपर्ने, ऋणलाई परिणाम दिनेगरी मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यसैगरी, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विभिन्न चारवटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रस्तुत गर्नुभयो । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बैठकमा सभामुख अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको बेहोरा जानकारी गराउनु भयो । 

यसअघि, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सडक दुर्घटना न्युनिकरण,  कक्षा १२ को परीक्षाफललाई लिएर उत्पन्न समस्या समाधान तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि राज्यका निकायलाई समेत जिम्मेवार बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसदहरुले सवारी दुर्घटना हुँदा सवारी साधन ब्याक गरेर मानिस मार्ने र दुर्घटना मानेर केस मिलाउने घटना दोहोरिने गरेको भन्दै यस्ता कार्य तुरुन्त निरुत्साहित गर्नेगरी ऐनको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो । 

सासदहरुले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लापरवाहीका कारण लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइई र कक्षा बाह्रको नतिजा हतार हतारमा सार्वजनिक गरेर जस लिने होडमा पर्याप्त तयारी र गुणस्तर परीक्षण नगरिँदा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको नतिजामा समेत ननग्रेडेड देखिनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।  

सांसदहरुले एन्फा अनिश्चित कालका लागि फिफाबाट निलम्बनमा परेको विषयले राष्ट्रको प्रतिष्ठामा धक्का पुगेको र खेलाडीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै छिटो भन्दा निलम्बन फुकुवा लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले  सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन र सरकारी सेवामा लापरबाही भए राज्य तथा सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

सांसदहरुले बिपी राजमार्गको रोशी खोलामा जोखिम मोलेर यातायात सञ्चालन भइरहेको भन्दै वर्षायाम लागिसकेकाले दुर्घटना भएपछि पछुताउनुभन्दा समयमा नै दुर्घटना रोक्ने विषयमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल भारत सिमानाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु उठेर विरोध गर्नुभएको थियो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु गरे लगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गर्नुभयो ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति उपर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले माफी माग्नैपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित भएको प्रस्तावले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारलाई हल्लाउने र षड्यन्त्र गर्नेगरी आएको बताउनुभयो । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद रेणुका काउचाले प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक अभिव्यक्ति आधिकारिक राजनीतिक सन्देश हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गरिमा जोगाउन र कूटनीतिक मर्यादामा सचेत रहनु पर्ने बताउनुभयो । 

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिका विरुद्ध संसदमा जवाफ माग गरिरहेका बेला चितवन गएर स्पष्टीकरण दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति कसरी राष्ट्रको हितमा थियो भनि प्रश्न गर्नुभयो ।