काठमाडौँ । निजी विद्यालयका प्रमुख ४ छाता सङ्गठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी समता कर संविधानको भावना विपरीत र विगतमा असफल भइसकेको बताएका हुन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालयले आफ्नै लगानीबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेकाले विद्यार्थीमाथि थप करको भार अन्यायपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा लागू भएको शिक्षा कर पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधान विपरीत भन्दै खारेज गरेको सम्झना गराउँदै यही कर फेरि लगाउनु लज्जास्पद भएको आरोप लगाउनुभयो ।

हिसान अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारी विद्यालयलाई शुल्क लिन दिने तर निजी विद्यालयले शुल्क लिएमा कारबाही गर्ने विभेदपूर्ण नीति रहेको आरोप लगाउँदै विदेश पढ्न जाने र स्वदेशमै पढ्ने दुवै समूहका विद्यार्थीलाई कर थोपरिएको बताउनुभयो ।

सङ्गठनहरूले समता शुल्क खारेजीसँगै उच्च शिक्षाका लागि विनाधितो शैक्षिक ऋण, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम विस्तार र शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग राखेका छन् ।

यसैबीच शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण तथा तयारी नियमावली २०८३ प्रति १४ वटा शैक्षिक परामर्श सङ्घ–संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत याे नियमावलीमा अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था, अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, जटिल प्रक्रिया र अस्पष्ट कानूनी व्यवस्थाका कारण स्वेच्छाचारी व्याख्याको जोखिम रहेको संस्थाहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूले धरौटी व्यवस्था पूर्णरूपमा हटाई विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हित संरक्षणका लागि बीमा तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन् ।