Kakani Khabar add
Kakani Khabar add
Kakani Khabar add

अतिविपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास बनाउँदै बागमती सरकार

Main News Image
Kakani Khabar add

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका अतिविपन्न कम्तीमा एक हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने भएको छ । 


सोमबार सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले उक्त आवास निर्माण गरी वितरण गर्न रु २० करोड विनियोजन गरिएको बताउनुुभयो ।


सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाद्वारा मन्त्रालय÷निकायहरू घटाइएको भन्दै उहाँले प्रदेशको चालु खर्चमा ११ प्रतिशतले बचत हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुुभयो । प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि रु ५६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।


मन्त्री तामाङका अनुुसार मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता, प्रादेशिक स्टिम÷आइटी विद्यालय, विद्यार्थी ह्याकाथन र स्मार्ट शिक्षा आइटी स्किल फेलोसिपका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।


युवा स्वरोजगार ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका दक्ष जनशक्ति, घरेलु र आइटी उद्यमीहरूलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिन रु २० करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा हेटौँडामा प्रदेश राजधानी चक्रपथ, गौरीटार रङ्गशाला, आरोग्य केन्द्र र एकीकृत प्रदेश प्रशासकीय भवनलाई अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

Kakani Khabar add

सम्बन्धित खबर

श्री नं १ सैन्य तालिम केन्द्रमा ५२८ जना दीक्षित

नुवाकोट । श्री नं १ सैन्य तालीम केन्द्र, मैथली ब्यारेक नुवाकोटका सिं.स.८३ को सैन्य तालीममा सहभागी ‘सैन्य आधार तालीमको अन्तिम दलेल कवाज’ पूरा भएसगै पाचसय २८ जना सैन्य शुक्रबारदेखि सिपाहीमा दीक्षित भएका छन् ।

सैन्यबाट सिपाही भएकालाई बलाधिकृत र...

आउँदो आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ३ सय ३५ मेगावाट पुग्ने

काठमाडौँ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ३ सय ३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा एक वर्षभित्र थप १ हजार ४० मेगावाट ज...

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालन

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, अत्यधिक रकम असुली तथा गैरकानूनी रूपमा विदेश पठाउने गतिविधिबाट पीडित श्रमिकलाई सहजरूपमा न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।


युवा, श्रम तथा र...