काठमाडौँ । हात हातमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचले परम्परागत हुलाकको अस्तित्वमा प्रश्न उठिरहेको समयमा हुलाकलाई स्मार्ट बनाउने सरकारको योजना प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले स्मार्ट हुलाक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्ययोजनामा अनुसार राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, गाडी चालक अनुमतिपत्र लगायत सरकारी कागजात नागरिकको घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

हुलाक विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार पहिलो चरणमा देशभरका ५०  वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअन्तर्गत कार्यालयहरूमा आधुनिक पूर्वाधार, डिजिटल सुरक्षा प्रणाली, अनलाइन ट्र्याकिङ, विद्युतीय भुक्तानी सुविधा, इन्टरनेट सेवा तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार गरिनेछ । विभागले स्मार्ट हुलाक सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सेवामा नागरिकको पहुँच अझ सहज हुने, विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा लिएको छ ।

हुलाकलाई अब केवल चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा नभई आधुनिक सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको विभागको भनाइ छ । सरकारको पहलपछि हुलाकमार्फत राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन घरमै पुर्‍याउने सेवा शुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले स्मार्ट हुलाक कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति, पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासको काम अघि बढिरहेको विभागले जनाएको छ ।