काठमाडौँ । सरकारले सडक तथा पुलको संरक्षणका लागि मालवाहक गाडीको भारवहन क्षमतामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।

क्षमताभन्दा धेरै ‘’लोड बोकेर सडक र पुलमा क्षति पुर्‍याउने मालवाहक गाडीलाई प्रतिपटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी सार्वजनिक सडक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्मको लागतमा बन्ने आधुनिक ४ लेन सडकलाई दिगो बनाउन कानूनी सीमा लागू गर्न लागिएको हो ।

थापाका अनुसार नेपालमा एउटा ‘एक्सल’ अर्थात् पाङ्ग्रा जोड्ने धुरीबाट सडकमा पर्ने भार १०.२ टनसम्म हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । मल्टिपल एक्सल प्रयोग गरेर एउटै ट्रकमा १०० टनसम्म सामान ढुवानी गर्न सकिने तर एउटै एक्सलमा धेरै भार पार्न नपाइने उहाँले बताउनुभयो ।

विधेयकमा प्रस्तावित जरिवानाप्रति ट्रक व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर आयोगका सदस्य थापाले कानूनी दायराभित्र रहेर सामान ढुवानी गर्ने गाडीले जरिवाना तिर्नुनपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

हाइड्रोपावरका ट्रान्सफर्मरजस्ता टुक्राउन नसकिने भारी उपकरणको हकमा पूर्वस्वीकृति लिएर, डाइभर्सन वा टेकाको व्यवस्था गरी ढुवानी गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो खर्च ढुवानीकर्ता स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ ।