Kakani Khabar add
Kakani Khabar add
Kakani Khabar add

किसानलाई तत्काल दूधको बाँकी भुक्तानी गर्न सर्वोच्चको परमादेश

Main News Image
Kakani Khabar add

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले किसानलाई दूधको बाँकी भुक्तानी तत्काल दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।


२०८१ पुसमा फैसला भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले किसानको भुक्तानी नरोक्न आदेश दिएको हो ।


दूध उत्पादन गर्ने किसानले डेरी उद्योगबाट समयमा भुक्तानी नपाएको र त्यसले किसान मर्कामा परेको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र डेरी उद्योगीलाई किसानले पाउनुपर्ने पैसा बाँकी नराख्न आदेश दिएको छ ।


त्यस्तै अबदेखि दूधको मूल्य नियमित चक्रमा भुक्तानी हुने प्रणालीको विकास गर्न तथा नीतिगत, कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध र सहजीकरण गर्नुपर्ने भएमा पनि गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।


अधिवक्ताहरू पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले दूधको बाँकी रकम भुक्तानीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन  दिनुभएको थियो ।

Kakani Khabar add

सम्बन्धित खबर

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै काठमाण्डौ उपत्यकामा कृत्रिम अभाव

काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेलगत्तै काठमाण्डाै उपत्यकाका धेरै निजी पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलको अभाव देखिएको छ । केही पम्प बन्द गरिएका छन् भने धेरै पम्पले पेट्रोल छैन भन्ने बोर्ड टाँसेर बिक्री/वितरण बन्द गरेका छन् ।


धेरै पम...

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा तयार : के–के गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख डीपी अर्याललाई बुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले गएको चैत २३ गते गठन गरेको रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको मस्यौदा समितिले आज नियमावलीको मस्यौदा बुझाएको हो ।

रोकिराखेको बस आफैँ गुड्दा दुर्घटना, दुई तीर्थयात्रीको मृत्यु

नुवाकोट । नुवाकोटको टोखा–छहरे सडकखण्डमा आज भएको बस दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । घाइते भएका तीन जनाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ ।


नुवाकोटको दुप्चेश्वर महादेव दर्शनको लागि आएका तीर्थयात्री चढेको बस शिवपुरी गाउँपालिका–७ स्थि...

जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा

काठमाडौँ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि रु ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।


अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्ध...

सूचना प्रविधि विभाग ‘विद्युतीय शासन कार्यालय’ मा रूपान्तरण हुने

काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई अब ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण...

बाघको सङ्ख्या ४ सय २९ पुग्यो

काठमाडौँ । नेपालमा बाघको सङ्ख्या ४२९ वटा पुगेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले विश्व बाघ दिवसका अवसरमा आज पछिल्लो राष्ट्रिय गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।


कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बाघ गणना...