काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले किसानलाई दूधको बाँकी भुक्तानी तत्काल दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

२०८१ पुसमा फैसला भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले किसानको भुक्तानी नरोक्न आदेश दिएको हो ।

दूध उत्पादन गर्ने किसानले डेरी उद्योगबाट समयमा भुक्तानी नपाएको र त्यसले किसान मर्कामा परेको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र डेरी उद्योगीलाई किसानले पाउनुपर्ने पैसा बाँकी नराख्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै अबदेखि दूधको मूल्य नियमित चक्रमा भुक्तानी हुने प्रणालीको विकास गर्न तथा नीतिगत, कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध र सहजीकरण गर्नुपर्ने भएमा पनि गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ताहरू पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले दूधको बाँकी रकम भुक्तानीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन  दिनुभएको थियो ।