काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था गरी खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको प्रभावकारी नियमन गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ ले स्थानीय तहमा खाद्य निरीक्षक नियुक्त गरी आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य बजारको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सोही व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मङ्गलबार सबै स्थानीय तहलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेको हो ।

परिपत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट, चमेनागृह, क्यान्टिन, भोजनालयलगायत खाद्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायले स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न भनिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित खाद्य व्यवसायको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

ऐनअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका खाद्य पदार्थ मात्र बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । खाद्य पदार्थको प्रकृतिअनुसार बिक्री कक्ष वा भण्डारणस्थलमा आवश्यक तापक्रम र आद्रता कायम गर्नुपर्ने तथा खाद्य पदार्थ तयारी र बिक्री–वितरण हुने स्थान सधैँ सफा र स्वच्छ राख्नुपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, खाद्य पदार्थको पहिचान र स्रोत खुल्ने व्यवस्था कायम गर्नसमेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।