Kakani Khabar add
Kakani Khabar add
Kakani Khabar add

निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

Main News Image
Kakani Khabar add

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।


सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।


सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।


मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले निजी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गैरकानूनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

Kakani Khabar add

सम्बन्धित खबर

SEE परीक्षाको नतिजा कमजोर आएपछि तारकेश्वरका अध्यक्षबाट सातबुँदे निर्देशन

नुवाकोट । शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका बेला यस वर्षको SEE परीक्षाको नतिजा अपेक्षाअनुसार आउन नसकेपछि नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाले विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न सक्रियता बढाएको छ ।


गाउँपालिका अध्यक्ष तथा...

मध्यपूर्वको महासंग्राम : ७५ वर्ष दुस्मनीदेखि ‘अपरेसन शिल्ड अफ जुडा’सम्म

अपरेसन शिल्ड अफ जुडा’ पछि यदि इरानका तेल भण्डारहरूमा क्षति पुग्यो भने विश्व बजारमा तेलको अभाव भई मूल्य आकाशिन सक्छ। यसले अमेरिका र इजरायलले इरानको तेल उत्पादन क्षमतालाई नष्ट गर्ने कि केवल सैन्य अखडामा सीमित रहने भन्नेमा गम्भीर रणनीतिक दबाब महसुस ग...

सामुदायिक विद्यालयबाट ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीलाई तारकेश्वर गाउँपालिकाको १ लाख पुरस्कार घोषणा

नुवाकोट । तारकेश्वर गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘गाउँपालिका अध्यक्ष प्रोत्साहन पुरस्कार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।


गाउँपालिकाले यसै वर्षदेखि लागू हुन...

साउनभित्र दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात हुन्छ:कृषि मन्त्रालय

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आउँदो साउन महिनाभित्र झण्डै दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ । 


मुख्यबाली धानका लागि थप आवश्यक पर्ने मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले व...

सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएका गाडीबारे छानबिन गर्न गठित समितिको टोली मुस्ताङमा

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीले कोरला नाकाबाट भित्रिएका विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि छानबिनका लागि गठित समिति मुस्ताङ पुगेको छ । छानबिनका लागि अर्थमन्त्रालयले भन्सार विभाग, नीति तथा सञ्चालन महाशाखाअन्तर्गतको मूल्यांकन शाखाका प्रमुख समेत रहेका निर...

१० महिनामा झन्डै ६० प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २८ प्रतिशतमात्र

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको झन्डै ६० प्रतिशत भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बितेका १० महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड १ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।


चालू आर...