Kakani Khabar add
Kakani Khabar add
Kakani Khabar add

निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

Main News Image
Kakani Khabar add

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।


सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।


सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।


मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले निजी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गैरकानूनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

Kakani Khabar add

सम्बन्धित खबर

नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टामा नयाँ सिम अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सकिने सेवा सञ्चालनमा आएको छ ।


डिजिटल सेवा विस्तार, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र ग्राहकमैत्री प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार यो स...

आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–टू मा नेपालले यूएईलाई हरायो

काठमाडौँ । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–टू अन्तर्गत त्रिदेशीय शृङ्खलामा नेपालले यूएईलाई हराएको छ । आज भएको खेलमा नेपालले यूएईलाई ३७ रनले हराएको हो । नेपालले दिएको २ सय १ रनको लक्ष्य पछ्याएको यूएई ४८ ओभर २ बलमा १ सय ६३ रन बनाएर अलआउट भयो ।


...

राष्ट्रपतिद्वारा ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेटसम्बन्धी ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । उहाँले सङ्घीय संसदबाट पारित भएका आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँग सम्बन्धित ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संव...

‘जनप्रतिनिधिसँग विद्यार्थी’ कार्यक्रम सम्पन्न, विद्यार्थीका समस्या र सुझाव संकलन

नुवाकोट । विदुर नगरपालिका वडा नं ५, देवीघाटमा ‘जनप्रतिनिधिसँग विद्यार्थी’ कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

विदुर नगरपालिका वडा नं ३, ५ तथा वडा नं १२ को बिरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रतिनिधि विद्यार्थीहरूको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रम...

देशभरका २६ लाख किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध

काठमाडौँ । किसान सूचीकरण प्रणालीमा अहिलेसम्म देशभरका २६ लाख किसान आबद्ध भएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जमिनको विवरण र खेती उत्पादनका आधारमा किसानलाई सूचीकरण गरेको हो ।


विद्युतीय प्रणालीमार्फत सूचीकृत गरी किसानलाई चार...

निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न पालिकालाई परिपत्र

काठमाडौँ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पालिका मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सबै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ ।


मन्त्रालय...