Kakani Khabar add
Kakani Khabar add
Kakani Khabar add

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित

Main News Image
Kakani Khabar add

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ ।



बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक सभाले पारित गरेको हो ।


विधेयक माथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।


उहाँले गुप्तचर संस्था भनेको एउटा कुनै मन्त्रालयमा मात्रै सीमित नहुने र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्पूर्ण विषयमा चासो रहने भएकाले सबै खालका सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पुर्‍याउन विधेयक महत्पूर्ण भएको बताउनुभयो ।


यस्तै, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।


प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सामान्य छलफलपछि सभाले स्वीकृत गरेको हो । 


छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले जनताले तिरेको करको समुचित र मितव्ययी प्रयोग गर्नुपर्ने र दोहोरो सुविधा लिन नपाउने विषयलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।


उहाँले १३ आयोगका ६५ पदाधिकारी मध्ये धेरैजसो पेन्सन खाने भएकाले तलब लिँदा पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो ।


संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त पासलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै काम गरेबापत पारिश्रमिक लिने तर एकद्वारा प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताउनुभयो ।


बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरुले संघीय संसद् सचिवालयमा संशोधन राख्न सक्ने जानकारी गराउनुभयो ।


यस्तै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न तीन वटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । 


बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ र युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नुभयो । 


प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन २६ गते मङ्गलवार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।

Kakani Khabar add

सम्बन्धित खबर

दुई दिन उच्च सतर्कता अपनाउन विपद् प्राधिकरणको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आज र भोलि दुई दिन देशका विभिन्न क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षाको सम्भावना रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।


मौसम पूर्वानुमा...

नुवाकोट सुन चादी व्यवसायी संघमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा पुनः बज्रचार्य

नुवाकोट । नुवाकोट सुन चादी व्यवसायी संघको शनिबार भएको साधारणसभा पश्चातको अधिवेशनले नया नेतृत्व चयन गरेको छ । 

बट्टाम भएको संघको १२ औ र १३ औ वार्षिक साधारणसभा पश्चात सम्पन्न चौथो जिल्ला अधिवेशनले पुनः अहिलेका अध्यक्ष भिमराज बज्रचार्यलाई...

यूएईमा नेपाली दूतावासको आग्रह– सामाजिक सञ्जालमा अफवाह नफैलाउनू

१७ फागुन, काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) स्थित नेपाली दूतावासले यूएईमा विकसित भइरहेको परिस्थितिका सन्दर्भमा त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत अपुष्ट र भ्रामक सामग्री नफैलाउन आग्रह गरेको छ ।

दूतावासले...

काभ्रे बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आठै जनाको पहिचान खुल्यो

काठमाडौँ । काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर २ को बुच्चाकोटमा हिजो भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सबै ८ जनाको पहिचान खुलेको छ ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविन कार्कीका अनुसार ज्यान गुमाउनेहरुमा स...

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा तयार : के–के गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख डीपी अर्याललाई बुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले गएको चैत २३ गते गठन गरेको रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको मस्यौदा समितिले आज नियमावलीको मस्यौदा बुझाएको हो ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ३ सय ३५ मेगावाट पुग्ने

काठमाडौँ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ३ सय ३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा एक वर्षभित्र थप १ हजार ४० मेगावाट ज...