Kakani Khabar add
Kakani Khabar add
Kakani Khabar add

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित

Main News Image
Kakani Khabar add

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ ।



बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक सभाले पारित गरेको हो ।


विधेयक माथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।


उहाँले गुप्तचर संस्था भनेको एउटा कुनै मन्त्रालयमा मात्रै सीमित नहुने र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्पूर्ण विषयमा चासो रहने भएकाले सबै खालका सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पुर्‍याउन विधेयक महत्पूर्ण भएको बताउनुभयो ।


यस्तै, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।


प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सामान्य छलफलपछि सभाले स्वीकृत गरेको हो । 


छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले जनताले तिरेको करको समुचित र मितव्ययी प्रयोग गर्नुपर्ने र दोहोरो सुविधा लिन नपाउने विषयलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।


उहाँले १३ आयोगका ६५ पदाधिकारी मध्ये धेरैजसो पेन्सन खाने भएकाले तलब लिँदा पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो ।


संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त पासलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै काम गरेबापत पारिश्रमिक लिने तर एकद्वारा प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताउनुभयो ।


बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरुले संघीय संसद् सचिवालयमा संशोधन राख्न सक्ने जानकारी गराउनुभयो ।


यस्तै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न तीन वटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । 


बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ र युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नुभयो । 


प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन २६ गते मङ्गलवार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।

Kakani Khabar add

सम्बन्धित खबर

आज धान दिवससहित दही चिउरा खाएर असार १५ मनाइँदै

काठमाडौँ । हरेक वर्ष असार १५ गते मनाइने धान दिवस आज खेतमा काम गरी दही चिउरा खाएर मनाइँदैछ । कामको चटारोले थकित भएका किसानले शक्ति प्राप्तिका लागि दही चिउरा खाने चलन छ ।


गर्मी र खेतीपातीको कामको बेला दही चिउराले शरीरमा शीतलता भई शक...

भारतीय अभिनेता प्रदीप रावतको ७४ वर्षको उमेरमा निधन

काठमाडौँ । भारतीय चर्चित अभिनेता प्रदीप रावतको ७४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।


रक्त क्यान्सर बल्झिएपछि मुम्बईमा उपचाररत रावतको हिजो निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । चार दशकभन्दा लामो अभिनय यात्रामा रावतले हिन्दी, तेलुग...

‘जनताका निराशा बेचेर स्वार्थको रोटी सेक्नेहरूबाट देश बन्दैन’

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सरगर्मी देशभर बढ्दो छ। यसै सन्दर्भमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ यतिबेला निकै चर्चामा छ। यस क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरु घिमिरे चुनावी मैदानमा छन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका घिमिरे वैचारिक र प्रखर व...

१० महिनामा झन्डै ६० प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २८ प्रतिशतमात्र

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको झन्डै ६० प्रतिशत भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बितेका १० महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड १ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।


चालू आर...

रसुवागढी भन्सार कार्यालयद्वारा १३ अर्ब ६४ करोड ६० लाख राजस्व सङ्कलन

रसुवा । रसुवा भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु १३ अर्ब ६४ करोड ६० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।


गत वर्ष ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि लामो समय आवतजावत ठप्प हुँदा निर्धारित लक्ष्यको क...

तारकेश्वरमा ५० लाखको धानबाली क्षतिपूर्ति कोषका लागि बजेट विनियोजन

नुवाकोट । गत कार्तिक महिनामा भएको अविरल वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउन तारकेश्वर गाउँपालिकाले स्थापना गरेको रु. ५० लाखको धानबाली क्षतिपूर्ति कोषका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।


गाउँपालिकाको ग...