काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई अब ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र निजामती किताबखानामा पद दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले भदौ १ गतेदेखि कार्यालयले नयाँ संरचनाअनुसार पूर्ण रूपमा काम थाल्नेछ ।

यस्तै, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताको अभिलेखलाई व्यवस्थित र केन्द्रिकृत गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका त्यस्ता दस्ताबेजलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा’ मा आर्काइभ अर्थात् (अभिलेख) गरिने प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।

जनगुनासो सम्बोधनको सन्दर्भमा ‘हेलो सरकार’ मा साउन १ गतेयता प्राप्त गुनासो र तिनको फर्छ्यौट दर उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको पनि अर्यालले बताउनुभएको छ ।