काठमाडौँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८३’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ मा केही दफाहरू संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा विशेष परिस्थितिका कारण किस्ता ढिला तिरेका ऋणीलाई पनि अनुदानबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । अब कुनै ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा तिर्नुपर्ने किस्ता समयमै भुक्तानी गर्न नसकेमा अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा ब्याज अनुदान निरन्तर पाउनेछन् । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ढिलाइको कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि ब्याज अनुदानको रकम प्राप्त गर्न कर्जा उपभोगको आधारमा ऋणीले नियमित समयमा नै किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार साविक सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अन्तर्गत प्रवाह भई नवीकरण भएका कर्जामा अनुदान शुरू भएको मितिदेखि अधिकतम ५ वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

यस्तै कार्यविधिमा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट आवास निर्माण अनुदान नलिएको स्वघोषणा अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा ५ करोड, महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख, दलित समुदाय उद्यम विकास कर्जा २० लाख, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा ५० लाख र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजमा पाइनेछ ।