Kakani Khabar add
Kakani Khabar add
Kakani Khabar add

सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएका गाडीबारे छानबिन गर्न गठित समितिको टोली मुस्ताङमा

Main News Image
Kakani Khabar add

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीले कोरला नाकाबाट भित्रिएका विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि छानबिनका लागि गठित समिति मुस्ताङ पुगेको छ । छानबिनका लागि अर्थमन्त्रालयले भन्सार विभाग, नीति तथा सञ्चालन महाशाखाअन्तर्गतको मूल्यांकन शाखाका प्रमुख समेत रहेका निर्देशक भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।


कोरला नाकाबाट पैठारी गरिएका विद्युतीय गाडीको अनुसन्धानका लागि शाक्य नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोली हिजो बेनी—जोमसोम सडकमार्ग हुँदै मुस्ताङको जोमसोम पुगेको थियो । आज कोरला नाका पुग्ने भन्सार कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख बिदुर चुडालले जानकारी दिनुभयो ।


छानबिन टोलीले मुस्ताङ पुग्नुअघि पर्वत र कास्कीमा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका विद्युतीय गाडीको अनुमगन गरेको थियो । चीनबाट नेपाल भित्रिएका ती गाडीको आयातमा कैफियत रहे वा नरहेको भन्ने विषयमा टोलीले अनुसन्धान थालेको हो ।


सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भित्रिएका ७ सय ७५ वटा विद्युतीय गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

Kakani Khabar add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निधन भएको छ ।

उहाँको जावलाखेलस्थित हेलिअस हस्पिटलमा उपचारका क्रममा आज निधन भएको कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।

नेता श्रेष्ठको शव भोलि बु...

सरकारले कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिकाको नमूना परीक्षण गर्ने

काभ्रे बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आठै जनाको पहिचान खुल्यो

काठमाडौँ । काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर २ को बुच्चाकोटमा हिजो भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सबै ८ जनाको पहिचान खुलेको छ ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविन कार्कीका अनुसार ज्यान गुमाउनेहरुमा स...

१० महिनामा झन्डै ६० प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २८ प्रतिशतमात्र

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको झन्डै ६० प्रतिशत भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बितेका १० महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड १ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।


चालू आर...

निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।


सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडि...